बीसीसीआई मामले पर सुनवाई एक बार फिर टली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में एस. ए. बोबडे और ए. एम. सप्रे की खंडपीठ के समक्ष बीसीसीआई ( BCCI ) के मामले पर होने वाली सुनवाई एक बार फिर से टल गई। गुरुवार को संबंधित पीठ के नहीं आने पर इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। इससे पहले 25 अप्रैल को भी सुनवाई स्थगित की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में कई अंतरिम आवेदनों के लंबित होने पर एमिकस क्यूरी पी. एस. नरसिम्हा ने लोढ़ा कमेटी के प्रस्तावों पर राज्य संघों की आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए 24 अप्रैल को प्रशासकों की समिति (सीओए) के तीन सदस्यों के साथ-साथ राज्य क्रिकेट इकाइयों के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

एमिकस क्यूरी ने राज्य संघों को बताया था कि अपना अनुदान पाने के लिए उन्हें अपने संगठन को लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार पंजीकृत करना होगा।

इस बारे में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नरसिम्हा के साथ बैठक इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि राज्य संघों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उनका समाधान निकाला जाए।

क्या सच में राज्य संघों के लिए प्रति कठोर है सीओए का रवैया?

अधिकारी ने कहा, "एमिकस ने सीओए के साथ मिलकर राज्य संघों के अधिकारियों से बातचीत की और राज्य संघों ने सर्वोच्च अदालत में अपने मुद्दों को लेकर जो याचिका दायर की है उसका समाधान निकालने की कोशिश की। ऐसा महसूस किया गया है कि समय के साथ सीओए का राज्य संघों के प्रति रवैया रूखा हो गया है और इससे न सिर्फ परेशानी बढ़ी है बल्कि खेल के प्रशासन संबंधी कई मुद्दों पर रोक भी लगा दी गई है।"

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