किसानों को सरकार की सौगात! खरीफ फसल बेचते ही तुरंत खाते में आएगा पैसा, भेजे गए 19 करोड़ रुपए
नई दिल्ली। किसनों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से काफी कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों को एक और तोहफा दिया है। दरअसल 1 अक्टबूबर से खरीफ फसल (Kharif Crop) की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। किसानों को फसल की कीमत तुरंत मिल जाए इसके लिए सरकार की ओर से इसकी पहली किस्त (First Installment Released) समय से पहले ही जारी कर दी गई है। राज्य सरकारों को खरीफ धान की खरीद के लिए पहली किस्त के तौर पर 19,444 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
कृषि बिल (Farm Bill) को लेकर देश के किसान भले ही इन दिनों खफा है, लेकिन फसल को लेकर जारी की गई किस्त से किसानों को राहत मिल सकती है। आमतौर पर फसल खरीद के बाद केंद्र की ओर से पैसा जारी किया जाता था। इसके बाद ये राज्य सरकारों तक पहुंचता था। ऐसे में किसानों को रुपए मिलने में काफी वक्त लग जाता था, लेकिन इस बार पेमेंट पहले ही भेज दिया गया है। इतना ही नहीं पंजाब और हरियाणा में 1 अक्टूबर के पहले से ही सरकारी खरीद शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) ने हरियाणा, तेलंगाना (Telangana) और छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price - MSP) पर खरीफ धान की खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा 9,000 करोड़, हरियाणा को 5,444 करोड़ और तेलंगाना को 5,500 करोड़ रुपए दिए गए है। केंद्र सरकार ने करेंट फिस्कल ईयर के लिए सामान्य किस्म धान के लिए 1,868 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। जबकि A ग्रेड किस्म के लिए 1,888 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से MSP तय की गई है। सरकार ने 2020-21 खरीफ सीजन के लिए पूरे देश से कुल चावल खरीद का लक्ष्य 495.37 लाख टन रखा है।
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