Indian Army ने की संदिग्ध 89 Apps की लिस्ट जारी, तुरंत डिलीट करें जवान नहीं तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। हाल ही में चीन से विवाद के बीच भारत ( India-China Tension ) ने 59 चीनी कंपनियों ( Chinese Company ) के App पर बैन लगा दिए थे। वहीं, अब भारतीय सेना ( Indian Army ) ने अपने जवानों को तत्काल प्रभाव से 89 Apps को डिलीट करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।

Indian Army ने बैन किए 89 Apps

जानकारी के मुताबिक, सेना के अधिकारियों ( Army Officers ) और जवानों ( Soldiers ) को फेसबुक ( Facebook ), इंस्टाग्राम ( Instagram ) समेत 89 को डिलीट करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 89 apps की लिस्ट जारी की गई है, जिन्हें सैनिकों को अपने मोबाइल से हटाना होगा। इसके लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। कहा गया है कि जो जवान आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह बड़ा और कड़ा फैसला संवेदनशील जानकारियों के लीक ( Data Leak ) होने का हवाला देकर लिया गया है।

Facebook और Instagram पर भी बैन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय सेना ( Indian Army Ban 89 Apps ) ने इसलिए यह कदम उठाया है कि, क्योंकि अधिकारियों और सैनिकों पर इन Apps के जरिए चीन ( China ) और पाकिस्तान ( Pakistan ) ऑनलाइन निगरानी कर रही है। जिससे कारण कई जानकारियां भी लीक हरो रही है और देश पर खतरा बढ़ रहा है। यहां आपको बता दें कि बीते नवंबर में भारतीय सेना ( Army ) ने अपने स्टाफ से कहा था कि आधिकारिक कामों के लिए WhatsApp का इस्तेमाल नहीं करें। इतना ही नहीं हाई लेवल के अधिकारियों को Facebook अकाउंट भी डिलीट करने का आदेश दिया गया था। यहां आपको बता दें कि भारत-चीन के बीच जब से विवाद शुरू हुआ है तब से अब तक सुरक्षा का हवाला देकर कई Apps पर बैन लगा दिया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सेना का बड़ा फैसला

दरअसल, भारतीय सेना का यह भी कहना है कि पिछले कुछ सालों में हनीट्रैप ( Honey Trap ) के कई मामले सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी एजेंट्स महिला बनकर सोशल मीडिया के जरिए जवानों को जाल में फंसाकर अहम जानकारी ले लेते हैं। उन सूचना के आधार देश के खिलाफ दुश्मन साजिश रचते हैं। हाल ही में नेवी ( Indian Navy ) ने अपने स्टाफ को Facebook इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। साथ ही बेस पर स्मार्ट फोन ले जाने की भी अनुमति नहीं है। पिछले सितंबर में नेवी ने सुरक्षा को लेकर यह अहम फैसला लिया था।

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