अगर दुकानदार नहीं दे रहा है मुफ्त राशन तो करें टोल फ्री नंबर पर शिकायत, तत्काल होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली. चीन से तनाव, कोरोना वायरस संक्रमण और कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबनेट की एक बैठक (Cabinet Decision) हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसमें पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का नवंबर तक विस्तार करना भी शामिल है। मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet Meeting) ने गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Ann Yojana) को नवंबर तक के लिए बढ़ाने को लेकर मंजूरी दे दी।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस (Coronavirus in India) महामारी के इस दौर में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Ann Yojana) के तहत बांटा जा रहा है। इसका एेलान मार्च में किया गया था। पहले इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है।

बिना राशन कार्ड के मिलेगा राशन

बताया गया था कि इस योजना में उन लोगों को भी अनाज दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड (Ration Card) नहीं हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। इस योजना के तहत गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्डधारक को 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं या चावल और एक किलो दाल प्रति परिवार को फ्री में दिया जाएगा।

टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं अपनी शिकायत

एेसे में इश नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। यानी अगर किसी कार्डधारकों को मुफ्त आनाज लेने में दिक्कत आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800-180-2087, 1800-212-5512 और 1967 जारी किया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। कई राज्य सरकारों ने अलग से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

ये मिलेगा मुफ्त

पीएम ने देश के नाम संबोधन में किया था ऐलान किया था कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को जिनके पास राशन कार्ड है और जिनके पास नहीं। उन्हें पांच किलो गेहूं चावल प्रति सदस्य और एक किलो चना अप्रैल से हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है। यह मुफ्त अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे के अतिरिक्त है। इसकी अंतिम तारीख 30 जून तय की गई थी। लेकिन, पीएम ने देश के नाम संबोधन में इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक कर दिया था।

गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर बड़े शहरों से अपने घर लौट रहे थे। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। ताकि देश में कोई भूखा न रहे।

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