पीएम मोदी ने चहेते नौकरशाह पीके सिन्‍हा को दिया सेवा विस्‍तार, बदले 60 साल पुराने नियम

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्‍हा को सेवा विस्‍तार देने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इसके लिए पीएमओ ने 60 साल पुराने नियम तक बदल दिए हैंं। ताकि तीन महीने का सेवा विस्‍तार दिया जा सके। बता दें कि पीएम मोदी की टीम में कार्यरत नौकरशाहों को खास तवज्‍जो मिलती है। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट सचिव के पद को पीएमओ की टीम में सबसे प्रभावशाली अधिकारी माना जाता है।

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कैबिनेट सचिव का बढ़ा 3 महीने कार्यकाल

अमूमन देखा गया है कि कैबिनेट सचिव की नियुक्ति दो साल के तय कार्यकाल के लिए होती है। अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के मुताबिक सरकार कैबिनेट सचिव को सेवा विस्तार दे सकती है, लेकिन उनका कुल कार्यकाल चार साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। प्रदीप कुमार सिन्हा अपने कार्यकाल का चार साल पूरा करने जा रहे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार कैबिनेट सचिव को एक और सेवा विस्‍तार देना चाहते हैं। इसके लिए नियम तक बदल दिए गए हैं।

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सेवा नियम 1958 में संशोधन

इसके लिए मोदी सरकार ने अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 में संशोधन कर दिया है। संशोधित नियमों के अनुसार केंद्र सरकार चार साल के कार्यकाल के बाद भी कैबिनेट सचिव को अधिकतम तीन महीने का कार्य विस्तार दे सकती है। नियम में बदलाव के तुरंत बाद सरकार ने सिन्हा को तीन महीने का कार्य विस्तार देने की घोषणा की है। इसके साथ ही सिन्हा कैबिनेट सचिव के तौर पर सबसे लंबे वक्त तक काम करने वाले देश के पहले नौकरशाह बन जाएंगे।

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पहले भी मिल चुका 2 साल का सेवा विस्‍तार

बता दें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने दोबारा पीएम पद का कार्यभार संभाला है। इसलिए पीएम तत्काल किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ने की तुलना में सिन्हा को तीसरी बार कार्य विस्तार दिया गया है। इससे पहले उनका कार्यकाल 2017 और 2018 में एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया था। कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति मामलों की समिति ने 12 जून, 2019 के बाद सिन्हा को तीन महीने का कार्य विस्तार दिया है। सिन्हा को मई, 2015 में दो साल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था।

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2 IAS को मिल चुका है दो साल का सेवा विस्‍तार

बता दें कि पीके सिन्हा के पहले अजीत कुमार सेठ और केएम चंद्रशेखर दोनों चार-चार साल के लिए इस पद पर रह चुके हैं। सेठ की नियुक्ति यूपीए ने 2011 में की थी, जिनका कार्यकाल 2014 तक बना रहा।

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