आउटसोर्स कर्मियों की होगी सीधी भर्ती, ई-बसों का संचालन; योगी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर - UP Cabinet Meeting 15 proposal accepted Uttar Pradesh Establishes Outsourcing Corporation for Transparent Services

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है। यह निगम जेम पोर्टल के माध्यम से एजेंसियों का चयन करेगा जिससे कर्मचारियों को पूरा मानदेय और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे और ईपीएफ/ईएसआई का अंशदान सीधे उनके खाते में जाएगा। यह निर्णय रोजगार और सुशासन को बढ़ावा देगा।