तेलंगाना हाई कोर्ट बेंच में बढ़ेगी जजों की संख्या

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) एन. वी. रमन के लंबे समय से पेंडिंग प्रस्ताव को मान लिया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या 24 से बढ़कर 42 हो जाएगी।

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जस्टिस रमन ने हाल ही 24 अप्रैल को चीफ जस्टिस का कार्यभार संभाला है। उन्होंने लंबे समय से पेंडिंग पड़े सभी प्रस्तावों को देखा और उनके निपटारे के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की। मीटिंग में इन मुद्दों को लेकर आम सहमति हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तेलंगाना हाई कोर्ट में 32 स्थाई तथा 10 एडिशनल जज होंगे। प्रस्ताव के अनुसार 42 में से 28 जज बार कोटे से बनाए जाएंगे जबकि शेष 14 जज के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

चीफ जस्टिस की पीएम मोदी से मीटिंग में बनी सहमति के बाद अब इसका नोटिफिकेशन भी शीघ्र ही जारी हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सीजेआई ने कानून मंत्री को हाल ही में 27 मई को एक पत्र भी लिखा था जिसमें भी उन्होंने हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेज की बड़ी संख्या का जिक्र करते हुए हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के पद बढ़ाने की अपील की थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि यहां पर पेंडिंग केसेज की संख्या सवा दो लाख से भी अधिक हो गई है, ऐसे में जजों की संख्या बढ़ाना बहुत अधिक जरूरी हो गया है। उनके पत्र पर संज्ञान लेते हुए विधि मंत्रालय ने प्रस्ताव को सहमति दे दी तथा तेलंगाना हाई कोर्ट में जजों के पदों की संख्या 24 से बढ़ाकर 42 कर दी।

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