असम में लागू होगी दो बच्चों की नीति, नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

नई दिल्ली। देश में अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना है। लेकिन इस प्रस्तावित कानून को लेकर कई राज्यें तैयारी में जुड़ गए है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी राज्य में दो बच्चों की नीति को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार 'दो बच्चों की नीति' को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में इसे लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले की विपक्ष आलोचना कर रहा है।

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केंद्र सरकार की योजना नहीं होगी प्रभावित
सीएम हिमंत ने कहा कि कुछ योजनाओं में हम दो बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते। जैसे-स्कूलों और कालेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें दो बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। आगे चलकर धीरे-धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा। इसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके दो या दो से कम बच्चे हैं। हालांकि, प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई फायदें दिए जाते हैं।

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विपक्ष की आलोचना का सीएम का करार जवाब
मुख्यमंत्री सरमा के इस ऐलान के बाद विपक्ष आलोचना कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में ऐसे कई परिवार है जिसने दो से ज्यादा बच्चे है। मुख्यमंत्री को अपने फैसला पर पुनविचार करना चाहिए। विपक्ष ने कहा कि सरमा पांच भाईयों वाले परिवार से आते हैं। मुख्यमंत्री का यह गलत फैसला है, इससे कई परिवार प्रभावित होंगे। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सीएम सरमा ने कहा कि 1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया इस पर बात करने का कोई तुक नहीं है। विपक्ष ऐसी अजीबोगरीब बातें कह रहा है और हमें 70 के दशक में ले जा रहा है। बता दें कि पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले सरमा सरकारी योजनाओं के तहत फायदा लेने के लिए दो बच्चे के नियम की वकालत कर रहे हैं।

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