केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से खरीदेगी 75 फीसदी टीके, इस वर्ष दिसंबर तक उपलब्ध होंगे 44 करोड़ डोज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने देश में वैक्सीनेशन ( Corona Vaccination ) और वैक्सीन वितरण को लेकर केंद्र की नई नीति का ऐलान किया है। 21 जून से ये नीति देशभर में लागू भी हो जाएगी। नई नीति के तहत अब केंद्र सरकार ही राज्यों के लिए भी वैक्सीन खरीदेगी। राहत की बात यह है कि राज्यों को वैक्सीन मुफ्त में ही मुहैया करवाई जाएगी।

पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 फीसदी काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि “जनसंखया, बीमारी के बोझ और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी।

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कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इतने करोड़ डोज शामिल
देशभर के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर सभी नागरिकों को निशुल्क टीके लगाए जाएंगे। सरकार ने सभी को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन खरीदने का नया आदेश दिया है। इस वर्ष दिसम्बर के अंत तक 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। इनमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री की सभी को निशुल्क टीका लगाने की घोषणा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से 25 करोड़ कोविशील्ड और भारत बायोटेक से 19 करोड़ कोवैक्सीन खरीदने का आदेश दिया है।

इस तरह राज्यों को होगा वितरण
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा।

- टीकों की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव होगा। निजी अस्पतालों को वैक्सीन विनिर्माताओं से कुल टीकों के उत्पादन का 25 प्रतिशत तक सीधे प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

- निजी अस्पतालों के लिए टीकों का मूल्य वैक्सीन विनिर्माता तय करेंगे। निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपए प्रति वैक्‍सीन सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी।

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नई गाइडलाइन्स की जरूरी बातें
1. भारत सरकार देश में निर्माताओं की ओर से उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75 फीसदी खरीदेगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को टीके मुफ्त में दिए जाते रहेंगे।

2. केंद्र 21 जून से राज्यों को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के टीकाकरण के लिए मुफ्त जैब प्रदान करेगा।

3. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दी जाने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा

4. केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रिम सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन डोज की जानकारी देगी। इसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी एडवांस में डिस्ट्रिक्ट और वैक्सीनेशन सेंटर्स को कोरोना वैक्सीन डोज के बारे में जानकारी देंगे।

कुल मिलाकर मांग के आधार पर भारत सरकार निजी अस्पतालों को टीकों की सप्लाई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके भुगतान की सुविधा प्रदान करेगी।

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