Free Ration: 30 सितंबर के बाद आपको कैसे मिलेगा फ्री राशन? जानें पूरी जानकारी

नई दिल्ली।
Free Ration: कोरोना महामारी ( Coronavirus ) में खाद्य सुरक्षा सूची ( Food Security List ) में शामिल सभी परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन, अब 30 सितंबर के बाद उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड ( Ration Card Aadhar Card Link ) से लिंक नहीं कराया।
बता दें कि सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तिथि को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर किया है। ऐसे में अब केवल 9 दिन का समय शेष हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक कुल 23.5 करोड़ राशन कार्डों में से 90 प्रतिशत को आधार से जोड़ा जा चुका है।
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आधार से लिंक कराना जरूरी
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि जो लोग 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं, तो उन्हें निशुल्क राशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि जल्द ही अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएं। अन्यथा उन्हें फ्री राशन लेने में समस्या हो सकती है।
कैसे कराएं लिंक? ( How To Link Ration Card with Aadhar Card )
- सबसे पहले, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट - uidai.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद यहां click स्टार्ट नाउ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब अपना पता, जिला और राज्य का नाम भरें।
- अनुपस्थिति विकल्पों में, 'राशन कार्ड' लाभ प्रकार पर क्लिक करें और 'राशन कार्ड' योजना चुनें।
- अब अपना राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अब वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। OTP दर्ज करें
- एक स्क्रीन पूरा होने की सूचना दिखाई देगी। अब इसे पोस्ट करें।
- आपका आवेदन सत्यापित होगा और सफल सत्यापन के बाद, आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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इन राज्यों में चल रही योजना
देश में एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना की शुरुआत हो चुकी है। यह योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव में पहले से लागू है। इसके अलावा इसे जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड में भी लागू किया गया हैं।
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