केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, कोरोना से निपटने के लिए खरीदे 52 हजार वेंटिलेटर

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 27 हजार के पार पहुंच चुकी है। जबकि इस घातक वायरस की वजह से अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने कोरोना वायरस को लेकर चल रही तैयारियों के बार में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) को जवाब दिया।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) संक्रमण मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने 52,094 वेंटिलेटरों ( Ventilators ) की खरीद का आदेश जारी किया है और 30 अप्रैल तक 10,500 भारत पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि पीपीई किट ( PPE Kit ) और एन 95 मास्क ( N 95 Mask ) के निर्यात पर बैन लगा दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वेंटिलेटर की खरीद की पहली किस्त 30 अप्रैल तक पहुंच जाएगी इसमें करीब 10500 वेंटिलेटर भारत पहुंचेंगे। जबकि 30 मई तक 30,000 और 30 जून तक अतिरिक्त 18,000 वेंटिलेटर आने की उम्मीद है। ऐसे में कुल 52,094 वेंटिलेटर अगले दो महीने में भारत पहुंचेंगे।

इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अब तक राज्यों को 2,83,910 पीपीई किट और 20,52,417 एन 95 मास्क दिए हैं।

आलोक श्रीवास्तव की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्यों में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुरक्षा गियर की मांग की गई है।

युद्धस्तर पर मास्क और पीपीई का उत्पादन
केंद्र ने कहा है कि उसने पीपीई और एन 95 मास्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है और युद्ध स्तर पर इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है।

मास्क के निर्माण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से कपड़ा मंत्रालय ने अपने स्थानीय उत्पादन के लिए 39 स्वदेशी निर्माताओं की पहचान की है।

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15000 करोड़ की मंजूरी
सरकार ने कोरोना काल में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य प्रणाली पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी को भी भूखा नहीं रहने देने का प्रयास किया और भोजन, पेयजल, दवा, स्वच्छता और रहने के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।

सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि 19.4 करोड़ परिवारों को अगले तीन महीनों के लिए हर परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही 8 करोड़ लाभार्थियों के प्रति माह के गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है।

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