अनुच्छेद 370: पाकिस्तानी मीडिया में छाई बौखलाहट, कश्मीर को विफल करने का भारत पर आरोप लगाया
लाहौर। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इमरान सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को खत्म करने और जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा वापस लेने के कदम पर कड़ी आपत्ति जताई है। मीडिया ने भारत सरकार पर एक बार फिर से कश्मीर को "विफल" करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी अखबारों ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रियाओं दी है।
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देश के सबसे प्रमुख समाचार पत्रों में से एक, द डॉन ने कहा कि नई दिल्ली अंजीर के पत्तों को बहाती है,विशेष दर्जे वाले कश्मीर को लूटा जाता है। मोदी सरकार की प्रमुख घोषणा को मुख्य पृष्ठ पर लेते हुए डॉन ने कहा है कि इमरान खान सरकार को इस फैसले से सतर्क रहना चाहिए।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पांच अगस्त को कश्मीर का सबसे काला दिन बताया है। अखबार के फ्रंट पेज की हेडलाइन में लिखा है कि यह कश्मीर के लिए सबसे काला दिन है।
वहीं पाकिस्तान टुडे ने कहा कि भारत फिर से कश्मीर में विफल हो गया। उसने लीड खबर की हेडिंग मैडमैन आन द लूज दी गई। इसका अर्थ है कि पागल पन की हद पार करना। जबकि पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने कहा, भारत ने कश्मीर के विशेष दर्जे पर कब्जा कर लिया है। द नेशन ने कहा है कि भारत जबरन IOK का विशेष दर्जा छीन लेता है।
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वहीं अन्य विदेशी मीडिया के अखबारों में द वॉशिंगटन पोस्ट कश्मीर मुद्दे पर छपे ओपिनियन का शीर्षक लगाता है-कश्मीर में बस्तियां बसाने का भारतीय प्रोजेक्ट ख़तरनारक मोड़ पर...
द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि कई इतिहासकारों और कानून के जानकारों ने अनुच्छेद 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को असंवैधानिक बताया है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने शीर्षक में लिखा कश्मीर को दी दशकों पुरानी स्वायत्तता को भारत ने ख़त्म किया, पाकिस्तान ने दी चेतावनी। अख़बार के अनुसार भारत की राष्ट्रवादी सरकार ने कश्मीर को दिए विशेषाधिकार को ख़त्म कर दिया है। कश्मीर में उठाए गए इस कदम से भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में हालात बिगड़ेंगे।
तुर्की के हुर्रियत डेली न्यूज़ के अनुसार हिंदू राष्ट्रवादियों के आलोचकों का कहना है कि सरकार के इस कदम से मुस्लिम बहुल कश्मीर की आबादी को हिंदू आबादी में बदलने की कोशिश है।
पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने की मोदी सरकार की घोषणा की निंदा की और खारिज कर दिया और भारत के अवैध और एकतरफा कदम का मुकाबला करने के लिए सभी संभव विकल्पों का प्रयोग करने की कसम खाई।
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