जम्मू-कश्मीर: लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य के हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन को आगामी छह महीने के लिए बढाना जरूरी है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में सात बार राज्यपाल शासन लग चुका है।
सभी से प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील
उन्होंने सभी दलों से अपील की है कि जम्मू-कश्मीर की जनता के हित में इस प्रस्ताव का समर्थन करें। ताकि जम्मू-कश्मीर में जनहित में जरूरी कार्य जारी रहे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का समय अभी तय नहीं है।
जम्मू और लद्दाख की हुई उपेक्षा
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल के अंदर जम्मू-कश्मीर में कई कदम उठाए हैं। कश्मीर में कानून व्यवस्था नियंत्रण में है। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पहले जम्मू और लद्दाख की उपेक्षा होती थी। हमारी सरकार ने जम्मू और लद्दाख में विकास कार्यों को बढ़ावा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष के दौरान 4 हजार पंचायत में 40 हजार पंच चुने गए। इसके साथ ही शहरी निकायों के चुनाव भी कराए गए हैं।
Union Home Minister Amit Shah in Lok Sabha: We are monitoring the situation in Jammu & Kashmir. Construction of bunkers in border areas will be done within time limit set by the previous home minister Rajnath Singh Ji. Life of every individual is important to us. pic.twitter.com/vJMBIHT5kX
— ANI (@ANI) June 28, 2019
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