गृह मंत्रालय, केन्द्र सरकार के इस विभाग के बारे में जानें

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो भारतीय राज्य विभाग के रूप में कार्य करता है। एक आंतरिक मंत्रालय, जो मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना, सुरक्षा, शान्ति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जन शक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

स्थापना- 15 अगस्त 1947
गृह मंत्री- राजनाथ सिंह

विभाग-

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय के संघटक विभाग निम्नलिखित हैं

- आन्तरिक सुरक्षा विभाग
- राज्य विभाग
- गृह विभाग
- जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग
- सीमा प्रबंधन विभाग
- राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय के प्रभाग

- प्रशासन प्रभाग
- समन्वय प्रभाग
- सी एस प्रभाग
- आपदा प्रबंधन प्रभाग
- वित्त प्रभाग
-विदेशी प्रभाग
-स्वतंत्रता सेनानी/पुनर्वास प्रभाग
-मानव अधिकार प्रभाग
-आन्तरिक सुरक्षा प्रभाग
- न्यायिक प्रभाग
-पूर्वोत्तर प्रभाग
- नक्सल प्रबंधन प्रभाग
- पुलिस प्रभाग
-पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग
- नीति नियोजन प्रभाग
- संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग

गृह मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य

- आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों तथा उग्रवाद, विद्रोह एवं आतंकवाद को समाप्त करना
-सामाजिक सौहार्द्र को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना
-कानून का शासन लागू करना तथा समय पर न्याय प्रदान करना
-समाज को अपराध मुक्त वातावरण प्रदान करना
-मानवाधिकारों के सिद्घांतों को कायम रखना
-प्राकृतिक एवं मानव-जनित आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करना

गृह मंत्रालय के स्कीमों और प्रोजेक्टों की सूची-

- राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम (एम पी एफ स्कीम)
-कारावासों का आधुनिकीकरण
- नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्कीम (एस आर ई)
-विद्रोह से गम्भीर रूप से प्रभावित राज्यों के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना
-असम सरकार और बोडोलैण्ड टैरिटोरियल परिषद को सहायता
- मिजोरम में ब्रु नेशनल लिब्रेशन फ्रण्ट (बी एन एल एफ) से प्रत्यर्पण करने वालों और ब्रु विस्थापितों के पुनर्वास और पुनः स्थापन की स्कीम
-सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- सीमाओं पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी करना
-कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास और आवासन की स्कीमें
-न्यायपालिका के लिए संरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें
-सिटी कोर्टों का कंप्यूटरीकरण
-फास्ट ट्रैक कोर्टों के सृजन के लिए स्कीम
-फैमिली कोर्टों की स्थापना
-स्वापक औषधियों और साइकोट्रापिक पदार्थों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्र्रवत्तन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों के वित्त पोषण की स्कीम
-तटीय सुरक्षा
-गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर संयुक्त तटवर्ती गश्त को सुदृढ़ बनाने के लिए योजना

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